बिहार महादलित विकास मिशन घोटाला, 10 नामजद किये गये

बिहार के सतर्कता जांच ब्यूरो (वीआईबी) ने एक निजी एजेंसी को जालसाजी से 7.3 करोड़ रूपये देने में कथित संलिप्तता को लेकर एक निलंबित आईएएस अधिकारी एवं तीन सेवानिवृत नौकरशाहों समेत ‘बिहार महादलित विकास मिशन’ के 10 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस एजेंसी के प्रबंध निदेशक का भी नाम प्राथमिकी में है जिसे इस कल्याणकारी निकाय (मिशन) ने अनुसूचित जाति के युवकों को ‘अंग्रेजी बोलना’ सिखाने के लिए नियुक्त किया था। बुधवार को यहां सतर्कता थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी जिसके अनुसार उन पर विद्यार्थियों की कथित फर्जी प्रविष्टियां दिखाकर 2012-2016 के दौरान 7.3 करोड़ रूपये से अधिक राशि निकालने का आरोप है। प्राथमिकी में निलंबित आईएएस अधिकारी एस एम राजू का भी नाम है जो इस मिशन के पूर्व निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उसमें मिशन के निदेशकों एंव सेवानिवृत आईएएस अधिकारियों राघवेंद्र झा, राजानारायण लाल, रामाशीष पासवान तथा मिशन के तत्कालीन संयोजक अनिल कुमार सिन्हा एवं शशिभूषण सिंह और सहायक निदेशकों हरेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं बीरेंद्र चौधरी तथा पूर्व राज्य परियोजना अधिकारी देवजानी कार को भी आरोपी बनाया गया है। ब्रिटिश लिंगुआ के प्रबंध निदेशक बीरबल झा का नाम भी प्राथमिकी में है।

ब्रिटिश लिंगुआ को ही अंग्रेजी प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगाया गया था। अधिकारियों के अनुसार उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और अपराधिक साजिश समेत भादंसं की संबंधित धाराएं लगायी गयी हैं। महादलित विकास मिशन ने दावा किया कि उसने वित्त वर्ष 2012-13 और 2015-16 के बीच 14,826 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया। सतर्कता अधिकारियों ने कहा, ‘‘ जांच में पाया गया कि प्रशिक्षु एक ही समय पर और एक ही नाम एवं पते से दो अलग अलग ट्रेड एवं सत्र कर रहे थे।’’ उन्होंने कहा कि एक बैच में करीब 40 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना था लेकिन जांच से खुलासा हुआ कि कुछ नाम दूसरे बैचों में भी दर्ज थे। प्राथमिकी में कहा गया है, ‘‘दो अलग अलग रजिस्टरों में इन प्रशिक्षुओं के हस्ताक्षर उनके (आरेापियों) के खिलाफ सबूत हैं।’’ जांच अधिकारी निरीक्षक संजीव कुमार ने प्राथमिकी में कहा कि जांच से खुलासा हुआ कि ब्रिटिश लिंगुआ ने 2012-13 और 2015-16 के बीच विभिन्न चेकों के माध्यम से7.3 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि निकाली। महादलित विकास मिशन ने बीरबल एकेडमी एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से संबद्ध एजेंसी की सेवा लेकर 22 जिलों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी बोलने का कोर्स शुरू किया था। झा ने इन आरोपों को ‘झूठा एवं मनगढंत’ करार दिया और दावा किया, ‘‘ ये नापाक प्रयास संगठन को अधिकार से वंचित करने और मरेी छवि धूमिल करने के लिए किये जा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि मिशन से एजेंसी को भुगतान रूकने के बाद वह पटना उच्च न्यायालय गये हैं। अन्य आरोपियों से प्रतिक्रिया नहीं ली जा सकी है।